रामनगरी में चला बुलडोजर: 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण पर बुलडोजर एक्शन, जनौरा नाका के 11 मकान ध्वस्त
पीड़ित परिवारों के समर्थन में उतरी भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी, प्रशासन की कार्रवाई पर जताई नाराजगी
अयोध्या। अयोध्या में प्रस्तावित 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में सोमवार को जिला प्रशासन ने जनौरा नाका स्थित नजूल की जमीन पर बने मकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन के अनुसार कार्रवाई के दौरान कुल 11 भवनों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई का स्थानीय प्रभावित परिवारों ने विरोध भी जताया।
जिला प्रशासन का कहना है कि जनौरा नाका पर जिन भवनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वे नजूल की जमीन पर बने थे। प्रशासन के मुताबिक प्रभावित भवनों के मालिकों को पूर्व में नोटिस दिए गए थे और भवनों के मुआवजे का भुगतान भी किया जा चुका है। कुछ प्रभावित लोग कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। प्रशासन का दावा है कि हाईकोर्ट से दिशा-निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की गई।
बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व अमित भट्ट और सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में भवनों को ध्वस्त किया गया।
वहीं कार्रवाई के बाद मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी पीड़ित परिवारों के समर्थन में मौके पर पहुंचीं। महिला मोर्चा की अशोका द्विवेदी, बूथ अध्यक्ष अनीता शर्मा और मंडल उपाध्यक्ष पूजा रावत ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।
महिला मोर्चा नेताओं ने सवाल उठाया कि जब 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सड़क का मध्य बिंदु निर्धारित कर दोनों तरफ से समान रूप से चौड़ीकरण की बात कही जा रही थी, तो एक तरफ के मकानों पर ही कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई में समानता और पारदर्शिता बरतने की मांग की।
प्रशासन की ओर से बताया गया कि 14 कोसी परिक्रमा को देखते हुए मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। नवंबर में प्रस्तावित 14 कोसी परिक्रमा से पहले मार्ग को तैयार करने की कवायद चल रही है। प्रशासन के अनुसार प्रभावित भवनों के मालिकों को नोटिस देने के साथ मुआवजे की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है।
हालांकि, बुलडोजर कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों की आपत्तियों और भाजपा महिला मोर्चा के विरोध से चौड़ीकरण को लेकर विवाद बढ़ गया है। अब प्रभावित लोगों की मांग और प्रशासन के पक्ष के बीच आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है।
